विपत् र जलवायु न्याय अध्ययन गर्न विशेष समिति

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, असोज ६ गते । प्रतिनिधि सभाले हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्सम्बन्धी अध्ययनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबिचको सहमतिमा सभाले विशेष समिति गठन गरेको हो । समितिलाई आठबुँदे अधिकारक्षेत्र दिइएको छ । यसअघि २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सरकारलाई नीतिगत निर्देशन र सहजीकरणका लागि तत्कालीन संविधान सभा/व्यवस्थापिकाले विशेष समिति बनाएको थियो ।

हिमालमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्को अध्ययन गरी प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, भविष्यको जोखिम न्यूनीकरण, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत विषयमा केन्द्रित रहने गरी समिति गठन भएको हो । १५ सदस्यीय समितिको संयोजकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली रहनुभएको छ । समितिमा संयोजकसहित रास्वपाबाट आठ, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बाट दुई/दुई जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

समितिमा रास्वपाबाट संयोजक पराजुलीबाहेक निशा डाँगी, अनुष्का श्रेष्ठ, सुजाता तामाङ, धनञ्जय रेग्मी, अचुतम लामिछाने, रवीन्द्र पटेल र मिङ्मा ग्याबु शेर्पा हुनुहुन्छ । यस्तै कांग्रेसबाट मोहन आचार्य र सीता (उर्मिला) थपलिया सदस्य हुनुहुन्छ । एमालेबाट डा. पुष्पराज कँडेल र गङ्गा श्रेष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ । नेकपाबाट रमेशकुमार मल्ल, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवराज राई र राप्रपाबाट सरस्वती लामा सदस्य हुनुहुन्छ ।

यी हुन् जिम्मेवारी

समितिलाई हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययनको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ । हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध अध्ययन तथा तथ्याङ्कको समीक्षा गर्ने अधिकारक्षेत्र पनि समितिलाई तोकिएको छ ।

यस्तै भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्को कारण तथा प्रभावको अध्ययनको जिम्मेवारी पनि समितिलाई तोकिएको छ । विपत्को उत्पत्ति, घटनाक्रम, तत्काल कारण र जोखिम तीव्र बनाउने कारकको विज्ञ तथा वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । समितिले जलवायु परिवर्तनसँगको सम्भावित सम्बन्ध, सीमापार जलाधारको प्रभाव तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको असरको समीक्षा गर्ने पनि अधिकारक्षेत्र पाएको छ ।

समितिले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको समीक्षा पनि गर्ने छ । विपत्ले प्रभावित जनताको न्यायोचित सम्बोधनका लागि खोज तथा उद्धार, बेपत्ता नागरिकको अवस्था, राहत वितरण, सुरक्षित अस्थायी बसोबास, आधारभूत सेवा र जीविकोपार्जन पुनस्र्थापनाको समीक्षाको अधिकार समितिलाई दिइएको छ । प्रभावित नागरिकका आवश्यकताका आधारमा तत्काल तथा मध्यमकालीन सुधारका उपाय सिफारिस गर्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ ।

क्षतिग्रस्त आवास, सडक, पुल, ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ तथा सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्याङ्कन, सुरक्षित स्थान छनोट, प्राविधिक मापदण्ड, प्राथमिकता, वित्तीय स्रोत र समयसीमासहितको मार्गचित्र सिफारिस गर्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ ।

कार्बन उत्सर्जनको ऐतिहासिक तथा वर्तमान जिम्मेवारी र नेपालले भोगेको जलवायु जोखिमसम्बन्धी उपलब्ध प्रमाणको समीक्षा गर्ने र प्रभावित नागरिकको हानि तथा नोक्सानी अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी र धारणा प्रस्तुत गर्ने आधार सिफारिसको अधिकार समितिलाई दिइएको छ । हिमालय संरक्षण, अनुकूलन, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, संयुक्त अनुसन्धान र सीमापार जोखिम सूचना आदानप्रदानका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ ।

तिनै तहका सरकार र सम्बद्ध निकायबिच जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन तथा कार्यान्वयनगत समन्वय स्पष्ट गर्ने उपाय सिफारिस गर्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ । समितिले तीन महिनाभित्र अध्ययनका निष्कर्ष, तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, दिगो पुनर्निर्माणको मार्गचित्र, कानुनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्याय तथा कूटनीतिका प्राथमिकता समेटिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने समयसीमा पाएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।