नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, असोज ८ गते । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाउपरको कसुरमा कसुरदारलाई हुने सजायमा कैद तथा सजायको दुवै व्यवस्था आकर्षित हुने गरी दण्डात्मक व्यवस्था बढाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले यसअघिको कैद वा सजायको विकल्पलाई दुवै बाध्यात्मक बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको हो ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी नागरिकको स्वास्थ्यको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गरी स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध हुने आपराधिक कार्यलाई थप दण्डित गर्न विधेयक ल्याएको जनाएको छ । विधेयकमा स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीविरुद्ध कानुनले निषेध गरेका कार्य गर्न उक्साउने, भड्काउनेलगायतका कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
यस्तै हाल कसुरदारलाई हुने सजायमा कैद र सजाय दुवै बाध्यात्मक बनाइएको छ । यसअघि कैद वा जरिबाना वा कसुरको मात्रा हेरेर दुवै सजायको व्यवस्था थियो । प्रस्तावित विधेयकले स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानुनमा कैद वा जरिबानामध्ये एक हुने व्यवस्था थियो । कसुर अनुसार दुवै सजायको विकल्प कानुनले दिएको थियो ।
स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गरी वा अन्य कुनै कामकारबाहीले हानिनोक्सनाी पुर्याएमा, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेमा वा शारीरिक चोट पु¥याएमा हुने सजायलाई कैद र जरिबाना दुवै बाध्यात्मक बनाइएको छ । यसअघि कैद र जरिबानामध्ये एक वा कसुर हेरेर दुवै सजायको व्यवस्था थियो । विधेयकमा तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबानाको प्रस्तावित छ । स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गरेमा वा घेराउ गरेमा, बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्याएमा, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमाथि गालीगलौज वा अभद्र व्यवहार गरेमा वा यस्ता कार्यका लागि भड्काउने तथा उक्साउने कार्य गरेमा हुने सजायमा पनि हेरफेरको प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा यस्ता कसुरमा संलग्नलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँ जरिबानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको कानुन अनुसार एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । इन्टर्नसिपलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषामा समेटिएको छ । सुरक्षाको परिभाषामा आर्थिकसहित भौतिक सुरक्षा पनि थप भएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
