सामाजिक सञ्जालको नियमन

केशव निरौला

सूचनाको सङ्कलन, सत्यापन र सार्वजनिकीकरण गर्दै समाजलाई सुसूचित गराउने जनउत्तरदायी एवं जिम्मेवार पेसा नै पत्रकारिता हो । पहिले छापामाध्यम (अखबार), रेडियो, टेलिभिजन जस्ता परम्परागत मिडियामा मात्र सीमित रहेको पत्रकारिताले सूचना र प्रविधिको युगमा ‘अनलाइन प्लेटफर्म’ लाई पनि दरिलो खम्बा बनाएको छ । सूचना सम्प्रेषणको गतिलो सारथि सरह विकसित सामाजिक सञ्जाल त मानव जीवनको एउटा अत्यावश्यक र अभिन्न अङ्ग बनिसकेको छ । ‘अनलाइन प्लेटफर्म’ ले विश्वव्यापी रूपमा सञ्चार प्रणाली र पत्रकारिताको पहुँचलाई अझ चाँडो, सहज र सुविधासम्पन्न बनाएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि सुदूर गाउँबस्तीदेखि लिएर ठुलठुला सहरी क्षेत्रसम्म फेसबुक, युट्युब, टिकटक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दो छ । प्रविधिको द्रुततर विकासले आमनागरिकलाई स्वविचार, अनुभव, सिर्जना, दृष्टिकोण र प्रतिक्रिया खुला रूपमा प्रकट गर्ने र बहस गर्ने एउटा सबल र अभूतपूर्व सार्वजनिक मञ्च प्रदान गरेको छ ।

डिजिटल क्रान्तिको बढ्दो सुविधासँगै धेरै हदसम्म ‘दुबिधा’ पनि मौलाइरहेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित र गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रयोगबाट मूलधारको मिडियामाथि नै पटक पटक हमला भइरहेको छ । मूलधारका मिडियासहित समग्र पत्रकारितामाथि हुने हमलाले समाजमै बहुआयामिक विकृति निम्त्याइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा भोटेकोशी हिमबाढीको त्रासदीजन्य दृष्टान्तलाई भुल्न सकिँदैन । हजारभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका, हजारौँ बेपत्ता भएका र कैयौँ गम्भीर घाइते हुनुका साथै खर्बौंको धनसम्पत्ति स्वाहा भएको उक्त प्राकृतिक विपत्ति आफैँमा ठुलो शोक हो । यस्तो राष्ट्रिय शोक र विपत्‌को संवेदनशील अवस्थामा उद्धार र राहतका पछाडि जुट्नुपर्ने बेला सामाजिक सञ्जालभर भ्रामक सूचना, अप्रामाणिक विवरण र एआईनिर्मित मिथ्या तस्बिर तथा भिडियोहरूको बाढी नै आयो । जति सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या र अपुष्ट कुरा आइरहे पनि तिनलाई धेरैले ‘पत्रकारले मिडियामा हालेको’ भनेर पनि बुझिरहे । यसैकारण वास्तविक र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने मूलधारको पत्रकारितासमेत सामाजिक सञ्जालको छिटो तर भ्रामक प्रभावको छायामा पर्न बाध्य भयो । प्रचारमुखी सञ्चारकर्मको चपेटामा भिजेको सिङ्गो पत्रकारिताको प्रतिष्ठा जोगाउन अहिले पनि हम्मे हम्मे परिरहेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले पटक पटक निगरानी बढाएर चेतावनी दिँदा र कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोज्दासमेत सञ्जालमा भ्रम फैलाउने होडबाजी रोकिएको पाइँदैन ।

सामाजिक सञ्जालको यस्तो सनसनीपूर्ण प्रयोगका कारण बर्सौंदेखि निष्ठाका साथ सञ्चालित आधिकारिक पत्रकारिता पेसाको विश्वसनीयता, मर्यादा र साखमाथि ठुलो धक्का पुगिरहेको छ । यसै गरी छद्म नामधारी, नक्कली र बेनामी एकाउन्टमार्फत हुने साइबर अपराध, वित्तीय ठगी, अफवाहको खेती, चरित्रहत्या र घृणास्पद अभिव्यक्तिले सामाजिक शान्ति, सद्भाव र व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार गरिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्यले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रावधानमा आघात नपर्ने गरी सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको देखिन्छ ।

पत्रकारितामा सङ्कट

सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित र स्वच्छन्द प्रयोगबाट उत्पन्न सबैभन्दा ठुलो पीडा पत्रकारिता जगत्ले नै बेहोरिरहेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको पहुँचसँगै जोकोही प्रयोगकर्ताले पनि आफूलाई स्वतः पत्रकार घोषणा गर्ने र कुनै तथ्य प्रमाणबिना जे मन लाग्यो त्यही पोस्ट गर्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । सञ्जालमा कतिपय व्यक्तिले वास्तविक पत्रकारले नै लेखे जस्तो गरी सनसनीपूर्ण र आकर्षक शीर्षक राखेर भ्रामक, मनगढन्ते र अप्रामाणिक विषयवस्तु पोस्ट गर्ने परिपाटी दिनानुदिन मौलाइरहेको छ । यसरी पोस्ट गरिएका सामग्रीको न कुनै आधिकारिक स्रोत हुन्छ, न त त्यस्तो कुनै घटना भएकै हुन्छ । समाचारको थप खोजी गर्दा ‘पेज प्राप्त हुन सकेन’ भन्ने लिङ्क पो खुल्ने गर्छ । त्यत्तिकै बढीभन्दा बढी लाइक, भ्यु, कमेन्ट र सेयर पाएर भाइरल हुने वा केही आर्थिक लाभ कमाउने लोभमा कृत्रिम बुद्धि (एआई) बाट बनाइएका गलत सामग्रीका कारण सञ्जालमा आउने समाचारको सत्यता पहिचान गर्न अत्यन्त कठिन भइरहेको छ । आमसर्वसाधारण पाठक वा दर्शकका लागि कुन आधिकारिक न्युज पोर्टल वा सञ्चारमाध्यम हो र कुन भ्रम फैलाउनकै लागि खोलिएको नक्कली फेसबुक पेज वा युट्युब च्यानल हो भन्ने कुरा छुट्याउनै नसकिने जटिल अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तो समस्या बढ्नुमा आमनागरिकमाझ ‘मिडिया साक्षरता’ को कमी पनि हो । यसैले सामाजिक सञ्जाललाई प्रेस काउन्सिल र आमसञ्चारका स्थापित आचारसंहिताको कोणबाट पनि नियमन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।

नक्कली खाताको पहिचान

मिडियाको साख जोगाउन र सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेका अनेकौँ अपराध, वित्तीय ठगी, अश्लीलता, व्यक्तिगत चरित्रहत्या तथा सामाजिक वैमनस्य फैलाउने दुष्प्रचार रोक्ने पहिलो उपाय भनेको नक्कली, बेनामी वा छद्म नामधारी एकाउन्टमाथि प्रत्यक्ष नियमन गर्नु हो । मानिसले आफ्नो वास्तविक पहिचान लुकाएर इन्टरनेटको अभौतिक पर्दापछाडि बस्ने छुट पाउँदासम्म आपराधिक मनस्थिति र गैरजिम्मेवार व्यवहार अझ हाबी भइरहन्छ । कुनै पनि नागरिकले मोबाइलको सिमकार्ड लिँदा आफ्नो विस्तृत विवरण भर्नुका साथै नागरिकताको प्रतिलिपि, औँठाछाप र फोटो अनिवार्य रूपमा पेस गरे जस्तै सामाजिक सञ्जालको एकाउन्ट खोल्दा पनि सबै व्यक्तिगत विवरण र आधिकारिक सरकारी परिचयपत्र पेस गर्ने कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था मिलाउनु उत्तम हुन्छ ।

नियमनको मुख्य व्यावहारिक ढाँचा अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रोफाइलमा देखिँदा व्यक्तिको नागरिकता वा आधिकारिक कागजात अनुसारको खास नाम र सम्पर्क टेलिफोन नम्बर मात्र सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आफूले गर्ने हरेक गतिविधिका पछाडि आफ्नै वास्तविक पहिचान जोडिँदा उत्तरदायित्त्व बढ्ने र छद्म नामबाट हुने डिजिटल अपराध पनि न्यूनीकरण हुने गर्छ । यसका लागि राज्यले सामाजिक सेवाप्रदायक संस्था वा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी कामकारबाही अगाडि बढाउनु उत्तम हुन्छ ।

व्यावहारिक कदम

सामाजिक सञ्जाल र नक्कली मिडियाका नाममा फैलिएको विकृति रोक्न प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्ता नियमनकारी निकायहरूले आफ्ना परम्परागत शैलीभन्दा पनि थप प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । काउन्सिलले समयानुकूल ‘अटोमेटेड फ्याक्ट चेकिङ डेस्क’ स्थापना गरी सञ्जालमा भाइरल भएका शङ्कास्पद सूचनाको तथ्य जाँच गरेर तत्क्षण सार्वजनिक गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्छ । अनलाइन मिडिया र युट्युब च्यानलका लागि अनिवार्य डिजिटल दर्ता वा विशिष्ट दर्ता नम्बर प्रदान गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकमा आधिकारिक र अनधिकृत मिडियाबिचको भिन्नता छुट्याउन सक्ने ‘मिडिया साक्षरता’ को विकास हुन्छ ।

यसै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घसँगको सहकार्यमा प्रेस काउन्सिल नेपालले पेसागत पत्रकारका लागि डिजिटल आचारसंहितामा पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । आधिकारिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित हुनुअघि वा कुनै आधिकारिकता पुष्टि नभई व्यक्तिगत सञ्जालमा मनगढन्ते सूचना हाल्ने पत्रकारलाई पनि पेसागत कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो कि ? यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने भएको छ । साइबर ब्युरो र दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग काउन्सिलको प्रत्यक्ष र तुरुन्त समन्वय हुन जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा पत्रकारिताको आवरणमा चरित्रहत्या, ब्ल्याकमेलिङ वा ठगी गर्ने नक्कली सञ्जाल सञ्चालकलाई तुरुन्तै कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुँदा काउन्सिल ‘स्टेन्डबाई’ हुनुपर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निहुँमा नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता वा विचार राख्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न हुँदैन । नियमनको वास्तविक उद्देश्य नागरिककै हकअधिकारको पूर्ण रक्षा र सबै सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई थप उत्तरदायी, अनुशासित र सचेत बनाउने मात्रै हुनु पर्छ । यी व्यावहारिक कदमसँगै मिडिया साक्षरता अभिवृद्धि गरी नागरिकलाई सही र गलत सूचना चिन्न सक्ने विवेकशील बनाउनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।गोरखापत्र दैनिकबाट ।