फिफाबाट एन्फा निलम्बित

प्रजित शाक्य

काठमाडौँ, असार १२ गते । विश्व नै अहिले विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा रमाइरहेका बेला नेपाली फुटबलले निराशपूर्ण समाचार सुन्नु परेको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेपछि बिहीबार नेपाली खेलकुदका लागि खराब दिन बनेको हो ।

फिफाले फुटबलमा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो । फिफा विधानको धारा १६ बमोजिम एन्फालाई अर्को सूचना नआएसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरिएको हो । यद्यपि फिफाले अर्को कङ्ग्रेस बस्नुअघि आफ्नो काउन्सिल ब्युरो वा फिफा काउन्सिलले कुनै पनि समयमा यो निलम्बन फुकुवा गर्न सक्ने बताएको छ ।

फिफाको यो कदम अस्वाभाविक भने होइन । नेपाली फुटबलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाको विवादका कारण फिफाले निलम्बनको चेतावनी दिँदै आएको थियो । एन्फाको चुनाव विवादले यो निलम्बन निम्तिएको हो । एन्फा कार्यसमिति ‘अर्ली इलेक्सन’ मा गएपछि यो विवाद चुलिएको हो । सो अर्ली इलेक्सनलाई फिफाले मान्यता दिएको थियो तर नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राखेपले देशको कानुन अनुसार तहगत निर्वाचन प्रक्रियामा नगएको भन्दै एन्फालाई गत चैत ११ गते तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता, मन्त्रीका खेलकुद सल्लाहकार सिद्धि व्यञ्जनकार, एन्फा महासचिव किरण राई, कोषाध्यक्ष रवीन्द्र जोशी र प्रवक्ता सुरेश शाहबिच बसेको बैठकमा सहमति अनुसार राखेपले एन्फाको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । फिफालाई यसबारे जानकारी गराएको पनि बताइएको थियो । राखेप र फिफाबिच विवाद समाधानबारे छलफल भएको थियो र राखेपले फिफा प्रतिनिधिलाई नेपालमै वार्ता गर्न निम्त्याएको पनि थियो ।

राखेपले निलम्बन फुकुवा गरेपछि पनि एन्फा पदाधिकारीलाई अध्यागमन विभागको कालो सूचीबाट भने हटाइएको थिएन । एन्फा अध्यक्ष पङ्कजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राई फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल हेर्न मेक्सिको जान लाग्दा अध्यागमन विभागबाट फर्काइएपछि यसलाई फिफाले फुटबलमा सरकारको हस्तक्षेपका रूपमा बुझेको बताइन्छ । फिफाले कुनै पनि सदस्य राष्ट्रको फुटबल सङ्घमा सरकारको हस्तक्षेपलाई गम्भीर रूपमा लिने गर्दछ ।

एन्फाका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठले सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन नसक्दा यो नराम्रो दिन आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुनाव एउटै त विषय थियो । सहजै हल हुन सक्थ्यो तर नेतृत्व तहमा रहेकाको अहम् र अहङ्कारले नेपाली फुटबललाई डुबायो । ‘इगो’ राखेर हुँदैन, ‘गिभ एन्ड टेक’ हुनु पर्छ । देशको कानुन पनि मान्नु पर्छ । सरोकारवाला गम्भीर हुन सकेनन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग समन्वय हुन सकेन । फिफा गाइडलाइन पछ्याउनमा लापर्बाही गरे । नेपालको वस्तुस्थिति फिफालाई बुझाउन नसकेको जस्तो पनि लाग्यो ।”

निलम्बनअघि नै पङ्कज नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिको चारबर्से कार्यकाल यही असार ६ गते सकिइसकेको छ । यद्यपि फिफाले नयाँ निर्वाचन नभएसम्म सोही कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता बन्द

सन् १९७० मा फिफाको सदस्यता प्राप्त गरेपछि नेपाल पहिलो पटक निलम्बनमा परेको हो । यसअघि आर्थिक पारदर्शिता नभएको भन्दै एन्फा फिफाको ‘कन्ट्रोल फन्डिङ’ मा भने परेको थियो । १० वर्षअघि नेपाली क्रिकेट पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) को निलम्बनमा परेको थियो तर सो समय पनि नेपाली क्रिकेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न पाउने छुट दिइएको थियो । फिफाले भने नेपाललाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको हो । अब नेपालको राष्ट्रिय टिम मात्र होइन, नेपाली फुटबल क्लबले पनि फिफा र एएफसीका प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैन । यसै गरी फिफा वा एएफसी अन्तर्गत उमेर समूहका प्रतियोगितामा पनि नेपालको सहभागिता रहने छैन ।

एन्फा पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले आन्तरिक गतिविधि नै नभइरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट पनि वञ्चित हुने भएपछि नेपाल फुटबल झनै खत्तम हुने भयो भनी चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यसको सबभन्दा ठुलो मार खेलाडीलाई पर्ने उहाँको बुझाइ छ ।

अनुदान रोक्का

फिफाको निलम्बनले नेपाली फुटबल थप ओरालो लाग्ने पक्का छ । फिफाबाट प्राप्त हुँदै आएको १५ लाख र एएफसीबाट प्राप्त हुँदै आएको पाँच लाख गरी कुल २० लाख डलर अनुदान पनि रोकिने छ । जसले नेपालमा हुने प्रशिक्षण, ग्रासरुट र रेफ्रीलगायत फुटबलका विभिन्न विकासका गतिविधि ठप्प हुने छन् । पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम रोकिने छ । एन्फाले मतदान अधिकार गुमाएर अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैन । एन्फा वा एन्फासँग सम्बन्धित कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारी फिफा तथा एएफसीका विकास कार्यक्रम, तालिम वा प्रशिक्षणबाट वञ्चित हुने छन् ।

फुकुवाका लागि पहल गर्नुपर्ने

पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठले फिफाको निलम्बनले नेपाली फुटबललाई थप ओरोलोतर्फ धकेल्ने हुँदा चाँडै फुकुवाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अब फिफाले ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ गठन गर्न सक्छ । यस्तो कमिटीले नयाँ विधान तयार गर्ने, संरचना सुधार गर्नुका साथै निष्पक्ष निर्वाचन गराएर निर्वाचित कमिटीलाई हस्तान्तरण गरेपछि फिफाले निलम्बन फुकुवा गरेको उदाहरण धेरै छ,” उहाँले भन्नुभयो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।