आर्थिक कूटनीति प्राथमिकतामा

चाँदनी हमाल

काठमाडौँ, साउन ३ गते । विगतका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्बन्धभित्रै सबै विषय अटाउने गर्थे । नेपालले अब द्विपक्षीय र आपसी हितमा मात्र केन्द्रित नरहेर बृहत् आयामका रूपमा आर्थिक कूटनीतिलाई अँगालेको छ र पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक कूटनीतिले उच्च प्राथमिकता पाउन थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले महाशाखा नै स्थापना गरेर आर्थिक कूटनीतिको संस्थागत विकासमा जोड दिएसँगै नीति र बजेटले पनि त्यसतर्फ प्राथमिकता दिएको हो ।

विश्व परिवेशमा एक दशकयता बढेको विश्व बजार, विश्व अर्थतन्त्र, लगानी र आयात निर्यातका फराकिला दायरा र विकसित देशले अपनाएको विकास रणनीतिका कारण आर्थिक कूटनीतिको आयाम बलियो बनेको छ । सोही आयाम पछ्याउँदै नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई स्वदेश र विदेशबिचको अन्तरसम्बन्ध विस्तारको महìवपूर्ण औजारका रूपमा अगाडि सारेको छ ।

आर्थिक कूटनीतिको अभ्यास

नेपालको विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि द्विपक्षीय सम्बन्धभित्रै सबै कूटनीतिक आयाम अटाएको अनुभूति पूर्वपरराष्ट्रसचिव डा. मदनकुमार भट्टराई औँल्याउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक कूटनीति नियमित कूटनीतिकै एउटा अङ्ग हो तर देशको विकाससँग जोडेर यसलाई फराकिलो बनाइएको मात्र हो । नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत नरहेको अवस्थामा शासकीय ओहोदाका व्यक्तिले अपनाउने सुझबुझपूर्ण अवधारणामा अन्य देशसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने गरिएको थियो ।”

भट्टराईका अनुसार तत्कालीन श्री ३ जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमण गर्दा नेपाल भित्र्याएको गिद्धे प्रेस नेपालको उतिबेलाको आर्थिक र शासकीय कूटनीतिको पहिलो पहल मानिएको छ । जसबाट नेपालमा विसं १९१० मा पहिलो लिखित कानुनका रूपमा मुलुकी ऐन छापिएको थियो । त्यस्तै चन्द्रशमशेरले १९६४ मा बेलायत भ्रमण गरेपछि नेपालमा विद्युत् उत्पादन र विकासको आरम्भ भएको थियो ।

नेपालमा उद्योगधन्दाको विकास पनि युरोपसँगको कूटनीतिक सम्बन्धकै आधारमा भएको थियो । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको बेलायत भ्रमण र त्यसपछि १९९३ सालमा स्थापित विराटनगर जुटमिल अर्को आर्थिक तथा विकास कूटनीतिको बलियो उदाहरण हो । त्यसपछि राजा महेन्द्रको कूटनीतिक पहलले नेपालमा उद्योगधन्दासँगै राजमार्गको उच्च विकास भएको इतिहास छ । नेपालमा विदेशी सहयोगमा धेरै उद्योग स्थापना भएको भट्टराई औँल्याउनुहुन्छ । अहिलेको आर्थिक कूटनीतिको अवस्था विगतकोभन्दा निकै प्रतिस्पर्धात्मक धारमा अगाडि बढेकाले यसलाई फरक धारमा अगाडि बढाउनु परेको धारणा उहाँ राख्नुहुन्छ ।

समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार

भावी पुस्ताको भविष्य नेपालमै सुनिश्चित गर्ने गरी समृद्ध अर्थतन्त्रसहितको मुलुक निर्माण गर्ने लक्ष्य वर्तमान सरकारको छ । त्यसैले सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय तुल्याएको छ । सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले समृद्ध मुलुकको बलियो आधारका रूपमा आर्थिक कूटनीतिलाई अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले छुट्टै आर्थिक कूटनीति महाशाखा स्थापना गरेर देशगत रणनीति निर्माणसमेत थालिसकेको छ । देशभित्रै आन्तरिक तहमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत आर्थिक कूटनीतिक गतिविधिलाई मन्त्रालयले सक्रिय बनाएको छ ।

परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले पनि अबको कूटनीतिको नयाँ दिशा पनि आर्थिक र विकास कूटनीति रहेको औँल्याउँदै आउनुभएको छ। मन्त्रालयस्थित आर्थिक कूटनीति महाशाखाले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनमार्फत वैदेशिक मुद्रा आर्जन, नेपालसँग व्यापार विस्तारमार्फत निर्यात कूटनीति, नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आर्थिक विकासमा

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स निर्माणसँगै वैदेशिक सहायताको बढोत्तरी गर्ने उद्देश्य आर्थिक कूटनीतिको मार्गदर्शक रहेको छ ।

विकाससँग जोड्ने पथमा अग्रसर

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको घोषणा सरकारले गरेको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगको सशक्तीकरण गरी निर्यात क्षमता, द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी, पर्यटन प्रवर्धन गर्त आर्थिक कूटनीति सबल बनाइँदै छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हालै गर्नुभएको दुई छिमेकी भारत र चीनको भ्रमण दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धको मियो पनि विदेशी लगानी नेपाल भिœयाउने दिशामा केन्द्रित रहँदै आर्थिक कूटनीतिलाई विकाससँग जोड्ने पथमा अग्रसर छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार उक्त भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र उच्चस्तरीय भेटघाटहरूले नेपाल र भारतबिचको आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनुका साथै आगामी दिनमा आपसी हितका क्षेत्रहरूमा परिणाममुखी सहकार्य अगाडि बढाउन बलियो आधार तयार भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक कूटनीतिमार्फत नेपालसँग जोडिन पछिल्लो समय मित्रराष्ट्रहरूले पनि आफैँ पहल अगाडि सारिरहेको नयाँ परिदृश्य विकसित भएको छ ।”

विकास कूटनीति प्रवर्धन

छिमेकीसहितका मुलुकसँग स्वतन्त्र, व्यावहारिक एवं सहयोगात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्दै आर्थिक तथा विकास कूटनीति प्रवर्धन गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य हासिल गर्ने दिशामा उक्त भ्रमणले महìवपूर्ण सहयोग पु¥याएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । आर्थिक कूटनीतिको विस्तारसँगै नेपाल सरकारको समृद्धि हासिल गर्ने नीतिमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले विभिन्न देशसँगको आर्थिक सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन देशगत रणनीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाइएको एक सय दिनको कार्यसूचीमा उल्लेख छ । यसबाट द्विपक्षीय लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गरी काम गरिने आधार तय गरिएको छ ।

आर्थिक समृद्धिसम्बन्धी सरकारको नीति अनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विकास कूटनीतिमार्फत तीव्रतर आर्थिक तथा सामाजिक विकास हासिल गर्ने दिशामा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।