
सरोज ढुङ्गेल
काठमाडौँ, साउन ३१ गते । सरकारले स्वास्थ्य सेवा थप सहज, गुणस्तरीय र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले उपचार प्रणालीमा सुधारको पहल थालेको छ । उपचारमा देखिँदै आएको असमानता, अनावश्यक परीक्षण, महँगा औषधीको प्रयोग तथा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारितासम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले मानक उपचार प्रोटोकललाई स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा विभिन्न विधाका विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग उपचार प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।
छलफलमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय अन्तर्गत उपचारात्मक महाशााखाका निर्देशक डा. पवनजङ्ग रायमाझीसहित बालरोग विशेषज्ञ, न्युरोलोजी, कार्डियोलोजी, हेमोफिलिया, ओरल हेल्थ, इएनटीलगायत १८ क्षेत्रका विशेषज्ञ चिकित्सक सहभागी हुनुहुन्थ्यो । विशेषज्ञहरूले आआफ्ना क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका उपचार प्रोटोकलको अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा सुधारका उपायबारे सुझाव दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. अग्रवालले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उपचार प्रोटोकललाई स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध गरेपछि बिरामीले आवश्यक उपचार सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण बन्ने बताउनुभयो । “हामी कसरी नागरिकलाई सहज तरिकाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ भन्नेमा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “उपचारमा एउटै प्रोटोकल लागु भएपछि बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउने छन् ।” बिरामीको अवस्था अनुसार कुन परीक्षण र उपचार आवश्यक हो भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनेपछि उपचारमा अनावश्यक झन्झट कम हुने उहाँको भनाइ छ । उक्त प्रोटोकल स्वास्थ्य बिमासँग आबद्ध भएपछि उपचार सेवा थप सहज र व्यवस्थित हुने छ ।
प्राडा अग्रवालका अनुसार हाल कतिपय अवस्थामा चिकित्सकीय आवश्यकताभन्दा बढी परीक्षण गराउने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । यसले बिरामीलाई आर्थिक भार बढाउनुकासाथै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको खर्चसमेत बढाउने गरेको छ । निश्चित उपचार प्रोटोकल लागु भएपछि आवश्यकताका आधारमा मात्र परीक्षण तथा औषधी प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । बिमासँग आबद्ध भएपछि अनुसन्धान तथा परीक्षणको अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन्छ । “कुन अवस्थामा के परीक्षण आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा प्रोटोकल प्रणालीमै राख्न सकिन्छ,” डा. अग्रवालले भन्नुभयो, “यसले अनावश्यक परीक्षण घटाएर बिरामीको उपचारलाई सहज बनाउँछ ।”
उहाँले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत उपचार सेवा दिएबापत स्वास्थ्य संस्थालाई हुने भुक्तानी प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिले धेरै काम म्यानुअल रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले दाबी फस्र्योट तथा भुक्तानीमा समय लाग्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । “अहिले धेरै कुरा म्यानुअल्ली हेर्नुपर्ने अवस्था छ, यसलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानु पर्छ,” डा. अग्रवालले भन्नुभयो, “आवश्यक ठाउँमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग गरेर पनि अनुगमन गर्न सकिन्छ ।”
विभिन्न रोग तथा स्वास्थ्य उपचारलाई व्यवस्थित गर्न हालसम्म १९ वटा उपचार प्रोटोकल तयार छन् । तीमध्ये केही स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आए पनि कतिपय अझै प्रक्रियामै रहेका छन् ।
स्वास्थ्य बिमाको रकम भुक्तानीमा हुने ढिलाइलाई कम गर्नु अर्को महत्वपूर्ण विषय रहेको उहाँले बताउनुभयो । सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न सके उपचार सेवा निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विशेषज्ञ चिकित्सकका सुझावका आधारमा विद्यमान उपचार प्रोटोकलको पुनरवलोकन, आवश्यक परिमार्जन तथा स्वास्थ्य बिमासँगको आबद्धताका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी पनि गरेको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।



