फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
नेपालको विद्यालय तहमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लागेको छ । देशका अधिकाँश विद्यालयहरुले अन्तिम वार्षिक परीक्षा संचालन गररहेका छन् । कतिपयले सम्पन्न गरिसकेका छन् । हिजोआज शिक्षा र व्यापार पर्यायवाची बन्दै गएका छन् । विद्यालय नामको पवित्र ज्ञान मन्दिरलाई व्यापार गर्ने माध्यमको रूपमा रूपान्तरण गरिँदैछ । शैक्षिक माफियाहरू शिक्षाका नाममा जनता ठगिरहेका छन् । उनीहरू नै टाई र शूटमा ठाँटिएर नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई उपहार बोक्दै सचिव र शिक्षाविद्हरुसँग सेल्फी खिचिरहेको र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिरहेको पाइन्छ ।
देशैभरि स्थापना भएका अधिकांश निजी तथा आवासीय विद्यालय (बोर्डिङ) हरू शिक्षा प्रदान गरी सामाजिक कार्य गर्नेभन्दा पनि धन कमाउनकै ध्येयमा छन् । मूलतः यी व्यापारमुखी शिक्षालयले वर्षमा दुईपटक अभिभावकको ढाड सेकिने गरी अर्थ सङ्कलन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
मुनाफाखोर आवासीय वा गैरआवासीय विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुआती समय र जाडोको समय गरी वर्षमा दुईपटक अभिभावकसँग ठूलो मात्रामा पैसा असुल्ने गरेको पाइन्छ । शैक्षिक सत्रको शुरुमा विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग टाई, ब्याच, बेल्टका साथै ड्रेस, विद्यालयको लोगो अङ्कित कपी, किताब, सिसाकलम, र झोलासमेत बिक्री गर्ने गर्छन् । जाडो याममा विद्यालयबाटै ज्याकेट, स्वेटर, टोपी, कोट, ट्राउजर, हाइनेक आदि महँगो दर भाउमा बिक्री गर्ने गर्छन् । भक्तपुरको एक विद्यालयले बजारमा सात सयदेखि नौ सय पर्ने ट्रयाकसुट १२ देखि १४ सय, ८० देखि ९० रुपियाँमा पाइने टोपी १५० र २०० देखि २५० पर्ने स्वेटर ३५० देखि ४०० रुपियाँसम्म बिक्री गर्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ । बोर्डिङ स्कूलहरूले अभिभावकलाई ठग्नकै लागि स्वेटर, कोट, टोपी तथा ड्रेसमा लोगो हालेर बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न शिक्षा ऐन, नियम, विनियम तथा निमयमावलीमा शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक सामग्रीहरू बिक्री गर्न नपाइने जनाइएको छ तर अधिकांश बोर्डिङ स्कूलले मासिक शुल्कको बिलमा स्वेटर, टोपी, ज्याकेट, मोजा, पञ्जा आदिको बिल पनि बजार भाउभन्दा महँगो ‘रेट’ राखी पठाउने गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यालयले झोला र किताबमासमेत कमिसन खाएर बेच्ने गर्छन् भने कतिले कुनै एक पसलबाट बाहेक अन्यत्र किनेको पोशाक लगाउँनै दिँदैनन् ।
कतिपय निजी विद्यालयको आम्दानीको अर्को उपाय बनाइन्छ – हिउँदमा गराइने शैक्षिक भ्रमण । शैक्षिक भ्रमण गराइनुपर्छ, तर भ्रमण खर्चका रूपमा शिक्षकहरूको भ्रमणखर्च पुग्नेमात्र होइन, विद्यालयलाई आम्दानी गर्ने हिसाबले रकम उठाउने गरिन्छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षलाई नेपालको संविधानले निःशुल्क हुनुपर्ने भन्दै मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा तीन तहका विद्यालयहरु छन् । एकथरी विद्यालय छन् जुन नीजि स्तरमा संञ्चालित विद्यालयहरु हुन् । ती विद्यालय सञ्चालकको मूल उद्देश्य मुनाफा आर्जुन गर्नु हो । अर्कोथरी विद्यालय छन् सामूदायीक । जुन सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । तिनका शिक्षक, कर्मचारी र सम्पूर्ण भौतिक संरचना सरकारले व्यवस्थापन गर्छ । अर्कोथरी विद्यालय शैक्षिक गुठीका रुपमा सञ्चालित छन् । जसको मुनाफा सञ्चालकले बाँडेर खान पाइँदैन । केही सरकारी स्वामित्वका विद्यालयहरु अहिले धामाधन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीको विकास हुँदैछ । ती विद्यालयहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि उनीहरुले विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग मासिक रकम लिने गरेको पाइन्छ । सरकारी स्वामित्वका विद्यालयहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै अभिभावकसँग मासिक रकम लिनु भनेको संविधानमा उल्लेख गरिएको शिक्षाको मौलिक हक खोस्नु हो, शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्नु हो ।
बलियो सरकारको स्थायित्वसँगै जनताले निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा केही समय लागे पनि कम्तीमा निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू भएको हेर्न चाहेका छन् । निःशुल्क छात्रवृत्ति माग्दा कोटा सकिएको छ भन्दै पन्छिइन्छ भने सूचना माग्दा बेवास्ता गरिन्छ। हरेक नागरिकलाई संविधानले सूचनाको हक प्रदान गरेको छ तर विद्यालय क्षेत्रमा यो हक लागू भएको पाइँदैन । व्यापारमुखी विद्यालय सञ्चालकले नर्सरी तहका विद्यार्थीसँगसमेत कम्प्युटर र इ–क्लासको नाममा सम्पत्ति कमाइरहेका छन् । रकम असुल्न मिल्ने जति कुनै पनि शीर्षक यी शैक्षिक व्यापारीले कुनै पनि कक्षामा बाँकी राखेका छैनन् । यिनीहरूको सञ्जाल देशैभर विस्तारित, सक्रिय अनि सङ्गठित छ ठग्नका निम्ति । शिक्षा क्षेत्रमा सबै उस्तै ठग प्रवृत्तिका भने छैनन् । तर बाहुल्यता ठगहरूकै छ । सेवामुखी निकै कम छन् भन्ने महसुस आमअभिभावकले गरिरहेका छन् ।
आमअभिभावक पनि अब सचेत बन्नुपर्छ र राज्यले दिएको सूचनाको हक प्रयोग गरी कुन विद्यालयले कति विद्यार्थीलाई कति प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छन् र बजारमा कति मूल्यमा पर्ने कपडा उनीहरूले कति मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् सोधनी गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।
यस्तै, कलेज खोलेर उच्च शिक्षाका नाममा ठगी खान पल्कनेहरूको पनि कुनै कमी छैन । शैक्षिक माफियाहरू गाउँदेखि सहरसम्म उसैगरी सल्बलाइरहेका छन् । विद्यार्थी भर्नाको समयमा कुनै सामाजिक हिरोहरू (खेलाडी, कलाकार, सगरमाथा आरोही, गायक) आदिलाई सद्भावना दूत बनाई महँगा र झ्यालकझुलुकवाला पोष्टर प्रकाशन गरी विद्यार्थी तान्न तल्लिन देखिन्छन् । सहरका कलेजहरू आफ्ना विद्यार्थीको परीक्षाफलको चारो छरेर, विद्यार्थीको नमाम फोटो बेचेर नयाँ विद्यार्थी बटुल्ने र शुल्क असुल्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् । तर शिक्षकहरूलाई न्यून पारिश्रमिक दिएर (श्रमशोषण गरेर) मुनाफा आर्जन गर्न पल्किएका छन् ।
यी सबै बेथितिका बारेमा सरकार जानकार भएर पनि नियन्त्रण गर्न र नियम कानून परिपालन गराउन सकिरहेको छैन । अनुगमन र कारबाही गर्नुपर्ने कतिपय सरकारी अधिकारीहरूको संलग्नता यस्तै शैक्षिक संस्था सञ्चालकसँग पाइन्छ । शिक्षाका नाममा कसैले कसैलाई ठग्नु स्वीकार्य हुँदैन । विद्यालय क्षेत्र शिक्षा दान गर्नेभन्दा पनि धन आर्जन गर्ने क्षेत्रका रूपमा धुमिल बन्दै जानु दुःखद विषय हो । शैक्षिक क्षेत्रको ठगीमा सरकारले अब लगाम लगाउन ढिला गर्नुहुँदैन ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षलाई नेपालको संविधानले निःशुल्क हुनुपर्ने भन्दै मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा तीन तहका विद्यालयहरु छन् । एकथरी विद्यालय छन् जुन नीजि स्तरमा संञ्चालित विद्यालयहरु हुन् । ती विद्यालय सञ्चालकको मूल उद्देश्य मुनाफा आर्जुन गर्नु हो । अर्कोथरी विद्यालय छन् सामूदायीक । जुन सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । तिनका शिक्षक, कर्मचारी र सम्पूर्ण भौतिक संरचना सरकारले व्यवस्थापन गर्छ । अर्कोथरी विद्यालय शैक्षिक गुठीका रुपमा सञ्चालित छन् । जसको मुनाफा सञ्चालकले बाँडेर खान पाइँदैन । केही सरकारी स्वामित्वका विद्यालयहरु अहिले धामाधन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीको विकास हुँदैछ । ती विद्यालयहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि उनीहरुले विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग मासिक रकम लिने गरेको पाइन्छ । सरकारी स्वामित्वका विद्यालयहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै अभिभावकसँग मासिक रकम लिनु भनेको संविधानमा उल्लेख गरिएको शिक्षाको मौलिक हक खोस्नु हो, शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्नु हो ।
विद्यालयहरुले विद्यार्थीमा एकरुपता देखाउन र विद्यार्थीहरुमा धनी र गरिबबीचको भेदभाव नहोस् भन्नका लागि ‘ड्रेस’ अनिवार्य गरिएको तर्क गर्छन् । तर त्यो तर्कमा कुनै वैज्ञानिक सत्यता नभएको शिक्षाविद् प्रा. डा.विद्यानाथ कोइरालाको तर्क छ । विद्यालयहरुले विद्यार्थीबीचको बिभेद भन्दा पनि आफ्नो प्रचारका लागि भन्दै ‘ड्रेस’ अनिवार्य गरेर विद्यार्थीहरुको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले विद्यालयमा अव ‘ड्रेस’ अनिवार्य होइन, ऐच्छिक बनाइनुपर्छ । विद्यार्थीको जोड उसले लगाउने ‘ड्रेस’मा होइन, उसले आर्जन गर्ने शिक्षामा, विषयबस्तु र समाजप्रतिकोे बुझाइमा अनि अनुशासनमा हुन जरुरी छ । विश्वका विकसित मुलुकहरु र ती मध्येको एक अमेरिकालेसमेत ‘ड्रेस’लाई भन्दा पढाइलाई महत्व दिने गरेको छ । तर हामीकहाँ किन, कसले, कहिलेदेखि ड्रेसलाई प्राथमिकता दिन थाल्यो यसको उत्तर स्वयम् विद्यालय सञ्चाकहरुसँग पनि छैन । हामीकहाँ कारण खोजेर गुण र दोशका आधारमा निर्णय गरिनुभन्दा पनि देखासिकिका भरमा नियम बनाउने परिपाटी छ, त्यो अन्त्य हुन जरुरी छ ।
निजी विद्यालयहरु र ‘प्लस टू’ सञ्चालकहरु आफूलाई दुई रुपैयाँ कताबाट फाइदा हुन्छ, त्यसैमा तल्लिन छन् । नेपालको सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अधिकाँश हिस्सा नीजि विद्यालयबाट पढेर आएका भन्दा पनि सरकारी विद्यालयबाटै पढेर आएकाहरुको संख्या ठूलो छ। सरकारी विद्यालयहरुमा पढाउने शिक्षकहरु नीजि विद्यालयका भन्दा अब्बल छन् । उनीहरुले शिक्षक लाइसेन्स र शिक्षक सेवा आयोगबाट उत्तिर्ण गरेर शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेका छन् । तर नीजि विद्यालयका अधिकाँश शिक्षकहरु शिक्षा संकाय अध्ययन नै नगरी, शिक्षक अनुमति पत्र प्राप्त नै नगरी केवल दुई चार दिनको शिक्षण तालिम लिएर अध्यापनमा लागेकाहरु पाइन्छन् ।
त्यसैले शिक्षामा रहेको विभेद हटाउन शैक्षिक गुठी र नीजि विद्यालयहरुको कृयाकपालमा सुक्ष्म अध्यन तथा अनुगमन निरन्तर गरिरहुनु पर्ने छ । त्यसमा पनि शैक्षिक सत्रको सुवात हुने बेलामा त झन स्थानीय सरकार अरु बेला भन्दा निकै सचेत र चनाखो हुन जरुरी देखिन्छ । संविधानमै व्यवस्था भएको शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वन र विभेदकारी शिक्षा अन्त्यका लागि अभिभावक पनि उत्तिकै जागरुक हुनुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रले पनि यसबारेमा निरन्तर आवाज उठाइरहनु पर्छ ।jhilko.com
