काठमाडौँ, वैशाख २ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पछिल्लो दुई सातामा आफ्ना गतिविधि विभिन्न संरचनात्मक तथा नीतिगत परिमार्जन सेवा प्रवाह सुधार र शुशासनका क्षेत्रमा नयाँ पहल अघि बढाइरहेको जनाएको छ । गत चैत १३ गते ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ नियुक्त भएसँगै मन्त्रालयले यी क्षेत्रमा परिवर्तनको प्रयास थालेको हो ।
मन्त्रालयले कामको प्रभावकारिता बढाउन डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली लागु गर्ने गरी मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको छ । उक्त एकाइले मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादन, समयसीमा पालना र स्रोतसाधनको उपयोगको नियमित अनुगमन गर्ने छ ।
त्यस्तै विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाउँदै मन्त्रालयले दुई सातामै चार हजारभन्दा बढी गुनासो सम्बोधन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीति तयार गर्न, रुग्ण आयोजना पुनरवलोकन गर्न, पिपिए प्रक्रियाका अवरोध हटाउन र अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्न अलग अलग अध्ययन समिति गठन गरी कार्यादेश अनुसार कामसमेत थालिसकेको जनाइएको छ । केही समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत तयार गरिसकेको मन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मसौदा तयार पारिसकेको र विद्युत् नीति अन्तिम रूप दिन सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको उल्लेख छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको अगुवाइमा अधुरा र ढिलाइ भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । यसमध्ये सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजना, हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन, बुढीगण्डकी जलाशय आयोजनालगायतका परियोजनामा काम अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने योजना पनि अघि बढाएको उल्लेख छ ।गोरखापत्र अनलाइन
