विनियोजन विधेयक, २०८३ मा प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत शीर्षकमा जवाफ दिने क्रम अन्तर्गत बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै । तस्बिर : सुजन गुरुङ
काठमाडौँ, असार ४ गते । विनियोजन विधेयक, २०८३ मा प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सुरु भएको छ । बुधबार आठ विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको छ । बाँकी मन्त्रालय तथा कार्यालय शीर्षकको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रम बिहीबार पनि जारी रहने छ ।
बुधबार मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले असार तेस्रो सातादेखि सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी रहेको बताउनुभयो । रावलले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको आयोगको सिफारिसमा उक्त कार्य अघि बढाइएको बताउनुभएको हो । उहाँले सहकारीका बचतकर्तालाई राज्यकोषबाट रकम फिर्ता नगरिएको पनि बताउनुभयो । समस्याग्रस्त सहकारीका व्यवस्थापक, सञ्चालकलगायतबाट असुल भई कोषमा जम्मा भएको रकम क्रमशः वितरण भइरहेको मन्त्री रावलले सदनमा जानकारी दिनुभयो । १० हजार रुपियाँभन्दा कम बचत भएका एक हजार ४५२ बचतकर्ताको ५९ लाख रुपियाँ फिर्ता भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाइँदै
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नीति सुधारको काम भइरहेको बताउनुभयो । मेहताले स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधनका लागि गृहकार्यमा रहेको र आवश्यक सुझाव दिनसमेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सङ्गठित क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई अलग गर्ने, विभिन्न कोष अन्तर्गतका बिमा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा समाहित गर्नेलगायतका नीतिगत सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
दशकदेखि औषधीको मूल्य समायोजन नभएकोमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । औषधी परामर्श परिषद्बाट चाँडै नै प्रक्रिया अघि बढाउने पनि मन्त्री मेहताले बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा जलन कोष सञ्चालनका लागि २० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । कीर्तिपुर र वीर अस्पतालमा जलन उपचारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । जलन उपचारसम्बन्धी कानुन चाँडै संसद्मा पेसको प्रतिबद्धता पनि उहाँले जनाउनुभयो ।
कृषक केन्द्रित बजेट
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बजेट कृषकलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको बताउनुभयो । चौधरीले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा बजेटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले हात्ती, गैँडा, बाघ, बाँदरलगायतबाट कृषकलाई पुगेको क्षतिमा राहत उलपब्ध गराइँदै आएको पनि जानकारी दिनुभयो । कृषि विधेयकलाई चाँडै संसद्मा पेस गर्ने गरी मन्त्रालय काम गरिरहेको र अहिले मसौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
बजेट सिलिङभित्र रहेरै तर्जुमा गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ । स्रोतको दबाबका कारण कृषि क्षेत्रको बजेट पर्याप्त विनियोजन हुन नसकेको मन्त्री चौधरीले स्वीकारसमेत गर्नुभयो । रासायनिक मल खरिद, बिमा, मलको अनुदान, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलगायतमा बजेटलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले समन्वयलाई सरकारले प्राथमिकता राखेको पनि बताउनुभयो ।
आन्तरिक रोजगारी बढाइँदै
युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले आन्तरिक रोजगार बढाउन नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनुभयो । मन्त्री यादवले रोजगार नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । उहाँले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट निर्देशन दिइएको पनि बताउनुभयो । अस्पताललगायतका प्रतिष्ठानले श्रम ऐनका व्यवस्था परिपालन नगरेकाले कारबाहीका लागि सरकार अघि बढेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
वैदेशिक रोजगार लगामबिनाको घोडा भइरहेको भन्दै अहिलेको कानुन पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन आफ्नो प्राथमिकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । माइग्रेसनको सबै इकोसिस्टमलाई डिजिटलाइजेसनको तयारीमा सरकार रहेको पनि मन्त्री यादवले बताउनुभयो । श्रम स्वीकृति नपाएका देशमा पनि घरेलु कामका लागि नेपाली बिदेसिने गरेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रयत्नरत रहेको उहाँले बताउनुभयो । फ्री भिसा तथा फ्री टिकट पोलिसी ट्र्याप भएको बताउँदै सुधारका लागि कार्य भइरहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो ।
बन्द र रुग्ण उद्योगको अध्ययन
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगबारे अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्री कुमारीले सात वटा उद्योगको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको काम भइरहेको र त्यसका आधारमा निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय कच्च पदार्थ र सिपको परिचालनका लागि औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम निरन्तर रहेको पनि बताउनुभयो । पारदर्शी रूपमा नै यस्ता प्रक्रियालाई अघि बढाइने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मध्यपूर्वको असहज अवस्थामा पनि पेट्रोलियम पदार्थलगायतको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । बजार अनुमगनलाई तिनै तहका सरकारको समन्वयमा प्रभावकारी बनाइएको उहाँको भनाइ छ । स्वदेशी लगानी प्रवर्धनका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको पनि मन्त्री कुमारीको भनाइ छ । विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्न कार्यान्वयनमा रहेको एकल विन्दु सेवाकेन्द्रलाई भर्चुअल रूपमा सेवा दिन सक्ने गरी तयारी भइरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
दलित होमस्टे सञ्चालन गरिने
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा बजेट बढाइएको बताउनुभयो । सामाजिक असमानता अन्त्यका लागि सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एक/एक दलित होमस्टे सञ्चालनको कार्यक्रम अघि बढाएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । सरकारी निकायले त्यस्ता होमस्टेमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले बजेट विनियोजन समन्यायिक भएको बताउनुभयो । रणनीतिक पदयात्राका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयबाट वितरण हुने विभिन्न पुरस्कारलाई व्यवस्थित बनाउने पनि उहाँको भनाइ छ । कार्यविधिमा आधारित भएर मात्र त्यस्ता पुरस्कार वितरण गर्ने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । हवाई क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वायत्त रूपमा परिचालन गरी हवाई क्षेत्रको विकास र सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको पनि बताउनुभयो ।
महिला हिंसा न्यूनीकरण गरिँदै
महिला बालिबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले महिला हिंसा न्यूनीकरण र सिप विकासका लागि बजेट केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको मन्त्री बादीले बताउनुभयो ।
गोरखापत्र अनलाइन
