लहानको मुख्यचोकमा कवाडी सामग्री संकलन गर्दै दलित समुदायका बालबालिका। तस्बिर : जीवछ यादव
जीवछ यादव
लहान, असार ११ गते । स्थानीय तहहरूले बालश्रममुक्त घोषणा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिँदा बालबालिका अझै पनि जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न हुन बाध्य भएको मानवअधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
सप्तरीका सुरुङ्गा नगरपालिका र खड्ग नगरपालिका बालश्रममुक्त घोषणा भइसके पनि सिरहाका १७ स्थानीय तहमध्ये कुनै पनि पालिका हालसम्म बालश्रममुक्त घोषणा हुन सकेको छैन।
मानवअधिकारवादी तथा सामाजिक अभियन्ता देवराज पोखरेलका अनुसार लहान, गोलबजार, मिर्चैया र कर्जन्हा नगरपालिकाका दलित समुदायका बालबालिका होटलमा श्रमिक, इँटाभट्टा, विङ्गर तथा ट्याक्टरमा सहायकका रूपमा काम गर्न बाध्य छन्। कतिपय बालबालिका सडक किनारमा कवाडी संकलन गर्ने, नदीबाट गिट्टी–बालुवा निकाल्ने जस्ता जोखिमपूर्ण काममा समेत संलग्न छन्।
उहाँका अनुसार नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। साथै, बालश्रम ऐन, २०५६, बालश्रम नियमावली, २०६२ र बालबालिका ऐन, २०७५ समेत कार्यान्वयनमा रहे पनि स्थानीय तहले आवश्यक गृहकार्य नगर्दा बालश्रम नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको हो।
अर्का मानवअधिकारवादी राजकुमार राउतका अनुसार सिरहाका १७ वटै स्थानीय तहमा विद्यालयबाहिर रहेका, सडकमा बसोबास गर्ने तथा जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकाको यथार्थ तथ्याङ्कसमेत उपलब्ध छैन। यसले बालश्रम उन्मूलनका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।
“निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारका कामलाई मात्रै विकास ठान्ने प्रवृत्तिका कारण जनप्रतिनिधिहरूले बालश्रममुक्त वडा तथा पालिका घोषणा अभियानमा पर्याप्त चासो दिएका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो।
नागरिक अगुवा दिनेश यादवका अनुसार सन् २०३० सम्म बालविवाहमुक्त समाज निर्माणका लागि केही प्रगति देखिए पनि बालश्रममुक्त अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था, जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायबाट छिटफुट प्रयास भए पनि दीर्घकालीन र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
लहान नगरपालिकाका वडा नं. १ देखि ८ सम्मका सहरी क्षेत्रमा विशेषगरी मुसहर समुदायका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भए पनि नियमित अध्ययनमा सहभागी हुन सकेका छैनन्। उनीहरू बिहान–साँझ कवाडी सामग्री संकलन गरी बिक्री गरेर दैनिक पाँच सय रुपियाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको पाइएको छ।
कवाडी संकलनमा संलग्न अधिकांश बालबालिकाले आफ्नो परिचय खुलाउन चाहँदैनन्। स्थानीय जानकारका अनुसार लहान नगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा मात्रै यस्ता बालबालिकाको संख्या पाँच दर्जनभन्दा बढी रहेको अनुमान छ।
मधेश प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र प्रसाद चौधरीले बालश्रममुक्त घोषणा गर्न न्यूनतम सातदेखि अधिकतम ५१ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो।
“विद्यालयबाहिर रहेका विशेषगरी मुसहर समुदायका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय प्रदेशसभामा पटक–पटक उठाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर अहिलेसम्म नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा त्यसको उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन।”
मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवण यादवले आगामी मंसिरसम्म नगरपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरी सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
“यो कार्यक्रम विगतकै वर्षहरूमा सञ्चालन हुनुपर्थ्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “ढिलै भए पनि मिर्चैया नगरपालिकालाई बालश्रममुक्त घोषणा गरेरै छाड्ने निर्णयमा पुगेका छौँ।”गोरखापत्र अनलाइन
