मकवानपुर, भदौ ९ गते । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई भदौ १० गते बोलाएको छ ।
उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा दायर भएका दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सोमबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङ र अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकालले मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्ति बदरको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो । दुवै रिटमा निवेदकले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे पनि अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न भदौ १० गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । छलफलपछि अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा निर्णय गरिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
निवेदकले दुवै रिटमा मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्ति बदर गर्न उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायतका आदेशको माग गरेका छन् । रिटमा बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेश सभा, प्रदेश सभामुख, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासहितलाई विपक्षी बनाइएको छ । अदालतले निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा आधार, प्रमाण र कारण खुलाएर विपक्षीलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखका हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडा तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सभा र प्रदेश सभामुखका हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्तिको आधार बनेको समर्थन विवादित रहेको र उक्त समर्थनलाई मान्यता दिई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रव्रिmया संविधानसम्मत नभएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । राप्रपाका तत्कालीन बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नेकपा (एमाले) का थापामगरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पार्टीको निर्णय तथा निर्देशनविपरीत समर्थन दिएको र उक्त समर्थनलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको निवेदकको दाबी छ ।
राप्रपा केन्द्रीय समितिले तत्कालीन संसदीय दलका नेता थापाले दिएको समर्थन आधिकारिक नरहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराएको भए पनि त्यसलाई मान्यता दिइएको रिटमा उल्लेख छ । एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा एमालेका थापामगरले भदौ ३ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख देवकोटाले उहाँलाई भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको थियो ।
गोरखापत्र अनलाइन
